Our News - CSR

India crossed 250 GW of renewable energy capacity in 2025. That is a remarkable achievement. But here is the uncomfortable truth — just as India accelerates its clean energy transition, a new and rapidly growing threat to energy security is emerging from an unexpected source: Artificial Intelligence. Where India Stands Today India is the world’s

MMJC conducted a Need Assessment study for a women empowerment project in Mumbai Metropolitan region (MMR). For the study we used multiple strategies to understand the need and acceptability of the program among the direct and indirect stakeholders of the program. Our team interacted with 56 women auto drivers and 22 women enrolled in the

Across large parts of rural India, farming still depends heavily on the weather. This is especially true in tribal and remote areas that lack year-round irrigation. Families rely on four months of monsoon rain to cultivate enough crop to a earn year’s income. For the remaining eight dry months, there is little farm work available,

The Ministry of Corporate Affairs, vide notification G.S.R. 415(E) dated 27th May 2026, has allowed companies to carry out their CSR activities by subscribing to Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) instruments issued by NPOs listed on the Social Stock Exchange. Let us understand how the amendment impacts the way CSR is implemented for Companies, NGOs

1. What is the key change introduced by the amendment? The amendment permits a company to carry out CSR activities by subscribing to zero coupon zero principal (ZCZP) instruments issued by eligible Not for Profit Organizations (NPO’s) registered on the Social Stock Exchange segment of a recognised stock exchange. This is now expressly recognised both

Via latest silent amendment in CSR, subscription to zero coupon zero principal instruments issued by NGOs on social stock exchange is allowed as CSR spent. In 2021, CSR Rules officially took departure insisting In 2022, social stock exchange became operational where NGOs were facilitated to raise funds via zero coupon zero principal instruments [zero coupon

​”अरे सर, हमारे यहाँ तो कुल 5-6 लोग ही हैं, सब एक परिवार की तरह रहते हैं। हमारे यहाँ POSH (Prevention of Sexual Harassment) की क्या ज़रूरत?” ये लाइनें आपने भी कई बार सुनी होंगी। अक्सर छोटे NGOs और सोशल सेक्टर के साथियों को लगता है कि POSH एक्ट सिर्फ बड़ी-बड़ी चकाचौंध वाली कॉर्पोरेट कंपनियों

वैद्यकीय तंत्रज्ञानाने आज इतकी प्रगती केली आहे की, जन्मतः ऐकू न येणारी मुलेही आता आवाजाच्या जगात प्रवेश करू शकतात. ‘कॉक्लियर इम्प्लांट’ (CI) ही या तंत्रज्ञानाची एक मोठी देणगी आहे. नुकत्याच केलेल्या एका सखोल अभ्यासादरम्यान, अनेक डॉक्टर्स, तज्ज्ञ आणि लाभार्थी कुटुंबांशी संवाद साधला. या अभ्यासातून एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट समोर आली आहे – ही शस्त्रक्रिया म्हणजे यशाचे शेवटचे टोक नसून, एका मोठ्या संघर्षाची ही केवळ सुरुवात

​मायेची ऊब आणि भावी पिढ्यांसाठीचे भविष्य: ‘कौटुंबिक प्रतिरुपातून‘ वंचित मुलांचा सर्वांगीण विकास ​सामाजिक क्षेत्रात काम करताना आपण अनेकदा ‘निवाऱ्याची सोय’ आणि ‘शिक्षण’ यावर भर देतो. परंतु, ज्या मुलांनी आपले कुटुंब गमावले आहे किंवा जे अत्यंत खडतर परिस्थितीतून आले आहेत, त्यांच्यासाठी केवळ छप्पर आणि पुस्तकं पुरेशी नसतात. त्यांना गरज असते ती एका ‘घराची’ आणि ‘मायेच्या स्पर्शाची’.

‘दृष्टी’ ही देवाची अशी देणगी आहे, जी कमी होईपर्यंत किंवा जाईपर्यंत आपल्याला तिचं मोल कळत नाही. आपल्या आजूबाजूला, योग्य वेळी आणि सहज उपलब्ध होणारी डोळ्यांची काळजी (Eye Care), ‘स्वतंत्रपणे जगणं’ आणि ‘टाळता येण्याज्या अंधत्वामध्ये’ मोठा फरक निर्माण करू शकते. आज, डोळ्यांचं आरोग्य एका महत्त्वाच्या वळणावर उभं आहे—येथे आव्हानंही आहेत आणि आशेचा किरणही आहे. हॉस्पिटलमधील उपचारांपासून